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रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0509/2026 को लेकर अब केएनएस विनायक माइनिंग एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमर नारायण सिंह ने अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए ठगी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे आपराधिक मामला नहीं, बल्कि व्यावसायिक लेन-देन और अनुबंध से जुड़ा विवाद बताया है। अमर नारायण सिंह ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि शिकायतकर्ता अक्षत राजन और उनकी फर्म के साथ हुए लिखित एवं नोटरीकृत अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया और कंपनी की लगभग 4.71 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
1 सितंबर 2024 को हुआ था लिखित और नोटरीकृत अनुबंध
अमर नारायण सिंह के अनुसार, शिकायतकर्ता अक्षत राजन की फर्म मेसर्स 3 डायमंड इंडस्ट्रीज और उनकी कंपनी के बीच 1 सितंबर 2024 को लिखित एवं नोटरीकृत अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध के तहत शिकायतकर्ता की फर्म ने सरायपाली ओपन कास्ट माइन का शेष कार्य सबलेट पर लिया था। इसके साथ ही कंपनी की मशीनरी खरीदने का भी करार किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह किसी प्रकार की साझेदारी नहीं है। साथ ही, शिकायतकर्ता को पार्टनर बनाने अथवा निवेश पर लाभ देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।
भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप, FIR में अनुबंध का जिक्र नहीं
डायरेक्टर अमर नारायण सिंह ने अपने बयान में कहा कि कंपनी की ओर से साइट और मशीनरी सौंपे जाने के बाद शिकायतकर्ता ने कई महीनों तक वहां काम किया, लेकिन अनुबंध में तय शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में दोनों पक्षों के बीच हुए मुख्य लिखित अनुबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, इस दस्तावेज को नजरअंदाज कर मामले को ठगी का रूप देने की कोशिश की गई है।
4.71 करोड़ रुपये की वसूली के लिए शुरू की थी मीडिएशन प्रक्रिया
अमर नारायण सिंह के अनुसार, कंपनी ने अपनी बकाया राशि करीब 4.71 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 3 अक्टूबर 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर में प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ता अक्षत राजन अपने वकील के साथ 5 नवंबर 2026 को उपस्थित भी हुए थे। डायरेक्टर का दावा है कि इसके ठीक नौ दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने इस घटनाक्रम को कंपनी की बकाया राशि के दावे से बचने और दबाव बनाने की कोशिश बताया है।
पुलिस को सौंप चुके हैं अनुबंध सहित जरूरी दस्तावेज
डायरेक्टर अमर नारायण सिंह ने कहा कि वे पुलिस जांच में पहले भी पूरा सहयोग कर चुके हैं। उनके मुताबिक, वे स्वयं थाने पहुंचे थे और अनुबंध समेत सभी आवश्यक दस्तावेज रायपुर पुलिस आयुक्त को सौंप चुके हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे और मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों को जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
न्यायपालिका पर भरोसा, कानूनी कार्रवाई की तैयारी
अमर नारायण सिंह ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उनके अनुसार, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के खिलाफ वे कानून के तहत उचित कानूनी कदम उठा रहे हैं।
फिलहाल इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर अमर नारायण सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए इसे व्यावसायिक अनुबंध और बकाया भुगतान का विवाद बताया है। हालांकि, एफआईआर में लगाए गए आरोपों और कंपनी की ओर से किए गए दावों की वास्तविकता पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। शिकायतकर्ता अक्षत राजन का पक्ष इस बयान में उपलब्ध नहीं है।
