views
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त भुगतान की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी वैध पात्रता से अधिक भुगतान किया गया है, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी उस राशि की वसूली की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में कर्मचारी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आर्थिक परेशानी के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के आदेश को बरकरार रखा।
सुनवाई का अवसर नहीं मिलने पर रद्द हुआ था पुराना आदेश
मामले में याचिकाकर्ता उमेश पाठक ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट पहले ही वसूली के आदेश को रद्द कर चुका है। ऐसे में विभाग उसी राशि की वसूली के लिए दोबारा नया आदेश जारी नहीं कर सकता। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले वसूली आदेश को रद्द करने का आधार सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाना था। इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग दोबारा वसूली की कार्रवाई नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कहा कि पहले आदेश में इस बात का अंतिम निर्णय नहीं किया गया था कि अतिरिक्त भुगतान की किसी भी परिस्थिति में वसूली नहीं की जा सकती। विभाग अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए नया आदेश पारित कर सकता है।
आर्थिक कठिनाई का दावा किया, लेकिन सबूत नहीं दिए
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानूनी अधिकार के बिना किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है। हालांकि, अत्यधिक आर्थिक कठिनाई जैसी कुछ असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी को राहत देने पर विचार किया जा सकता है।
इस मामले में बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आर्थिक कठिनाई साबित करने के लिए बैंक खाते, संपत्ति या अन्य वित्तीय स्थिति से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। केवल आर्थिक परेशानी का दावा करना राहत पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को अपने दावे के समर्थन में ठोस साक्ष्य भी देने होंगे।
1987 में हुए थे रिटायर, अब 1.56 लाख की वसूली बरकरार
मामले के अनुसार, उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग से लेखाकार ग्रेड-I के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि को लेकर विभाग ने आपत्तियां उठाईं। जांच में अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आने पर 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी नई याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश को बरकरार रखा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?
हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि वेतन निर्धारण में गलती से सरकारी कर्मचारी को मिली अतिरिक्त राशि पर विभाग नियमानुसार वसूली की कार्रवाई कर सकता है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने मात्र से वसूली पर स्वतः रोक नहीं लगती। वहीं, आर्थिक कठिनाई के आधार पर राहत मांगने वाले कर्मचारी को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
