11.76 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 3,716 करोड़:CM साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की; आयुष्मान योजना में अब 10 लाख मिलेंगे
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, हमारी 15 साल सरकार रही रमन सिंह के नेतृत्व में। तब हम दो साल का धान बोनस नहीं दे पाए थे। हमने मोदी गारंटी में वादा किया था कि बकाया बोनस देंगे। हमने सब किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी है। भाजपा जो कहती है, वो करती है।
रायपुर के बेंद्री गांव में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इससे पहले CM साय ने छत्तीसगढ़ के 11 लाख 76 हजार 815 लाख किसानों के खाते में 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि दी गई है।
मोदी की गारंटी के वादे 5 साल में पूरे होंगे
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में गरीबों को आवास देना तय किया। अब दूसरा वादा पूरा किया है। मैं सीएम होने के चलते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है, उसे 5 साल में सभी पूरा किया जाएगा।
विवाहित महिलाओं को 12 हजार साल देने अनुपूरक बजट में प्रावधान
सीएम ने कहा कि, जो विवाहित महिला हैं, उनके खाते में साल में 12 हजार रुपए जाएंगे। उसका अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। थोड़ा धैर्य रखिए। उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर भी मिलेगा। गरीब भूमिहीन को 10 हजार रुपए मिलेगा। एक लाख बैकलॉग भर्ती को आने वाले समय में भरेंगे।
चरण पादुका योजना फिर शुरू होगी, आयुष्मान में 10 लाख मिलेंगे
सीएम साय ने घोषणा की है कि, रमन सरकार में तेंदूपत्ता संग्राहकों और गरीब महिलाओं के लिए चल रही चरण पादुका योजना और साड़ी वितरण योजना को फिर शुरू किया जाएगा। इसे भूपेश बघेल सरकार ने बंद कर दिया था। हमारा वादा है हम 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना फिर शुरू होगी। उसकी राशि 10 लाख रुपए की गई।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि, गांव-गांव सड़कें, किसान को क्रेडिट कार्ड अटल जी ने सोचा तो मिला।
विजय शर्मा ने कहा कि, नई सरकार बनती है तो लोग फूल-माला पहनने में रहे जाते हैं। हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख पीएम आवास देने का फैसला लिया। धान का बकाया बोनस अभी नहीं देना था, लेकिन सीएम इसे अनुपूरक बजट में लेकर आए और पास कराया।
