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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से बैठक आयोजित होगी। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, शीतकालीन विधानसभा सत्र और छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले विभिन्न संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
धान खरीदी और कृषक विकास योजना पर हो सकती है चर्चा
प्रदेश में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था, किसानों की सुविधाओं और उपार्जन केंद्रों की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषक विकास योजना के उद्देश्यों और किसानों को मिलने वाली सहायता से जुड़े विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। सरकार का इस खरीफ सीजन में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का लक्ष्य है।
UCC विधेयक और शीतकालीन सत्र पर नजर
आज की बैठक में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित विधेयकों के प्रारूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियों और सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयकों को लेकर भी मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श हो सकता है।
यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें पेश करने का रास्ता साफ हो सकता है।
D.Ed अभ्यर्थियों को 2300 सहायक शिक्षक पदों पर फैसले की उम्मीद
आज होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर D.Ed अभ्यर्थियों की भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन किया था। उनकी प्रमुख मांग सहायक शिक्षकों के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लेने की है।
अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा या निर्णय होता है या नहीं, इस पर प्रदेशभर के अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। हालांकि, इस विषय को बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
पिछली कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का फैसला प्रमुख था।
पिछली बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार थे:
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धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी।
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M-URJA योजना: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक रियायत जारी रखने और 400 यूनिट तक खपत की पात्रता 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला।
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सड़क निर्माण: बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत देने का निर्णय।
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कैशलेस इलाज: शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
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मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026: पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
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पर्यटन विकास मिशन: प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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राजनीतिक प्रकरण: राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया की अनुमति।
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नगर पंचायत का नाम परिवर्तन: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने की मंजूरी।
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औद्योगिक नीति: 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन।
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रेल परियोजना: कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी।
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रीडेवलपमेंट योजना: दूसरे चरण में पांच सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी।
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भंडारण सुविधा: राजनांदगांव के खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी।
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फूड प्रोसेसिंग: राजनांदगांव के सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला।
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सुशासन विभाग: विभागाध्यक्ष कार्यालय में तीन नए पदों के सृजन की मंजूरी।
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वन विभाग: अरण्य भवन में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति।
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परिवार पेंशन: दिवंगत डॉ. राकेश मोहन चंदोला के पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन और एरियर्स का भुगतान।
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खेल उत्कर्ष मिशन: खिलाड़ियों को प्रतिभा पहचान से लेकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पदक तक तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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औद्योगिक भूमि नियम: औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन।
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कृषक उन्नति योजना: धान पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
आज के फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजर
आज होने वाली कैबिनेट बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और शिक्षा अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों पर संभावित फैसलों को लेकर उत्सुकता है। खासतौर पर धान खरीदी की व्यवस्था, UCC से जुड़े प्रस्ताव और D.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग पर सरकार का रुख क्या रहता है, यह बैठक के बाद स्पष्ट होगा।
बैठक में लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद प्रदेश की जनता को सरकार के नए निर्णयों का पता चलेगा।
