रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले बच्चों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले तीन वर्षों से बच्चों के भोजन और नाश्ते के लिए निर्धारित राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इस दौरान खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में मौजूदा बजट में बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है।

सिंहदेव ने अपने पत्र में छात्रावासों की भोजन व्यवस्था के साथ अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।

तीन साल से नहीं बढ़ा मेस भत्ता, पोषण पर पड़ रहा असर

टीएस सिंहदेव ने पत्र में उल्लेख किया है कि छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के भोजन बजट में पिछले तीन वर्षों से बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस अवधि में दाल, चावल, खाद्य तेल, सब्जियों, मसालों और ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं।

उनका कहना है कि मौजूदा राशि में सुबह का नाश्ता और दोनों समय पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से कठिन हो गया है। इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। उन्होंने महंगाई के अनुरूप मेस भत्ते में तत्काल वृद्धि करने की मांग की है।

HMS पोर्टल से मेस बजट में कटौती पर उठाए सवाल

सिंहदेव ने छात्रावासों के मेस बजट में HMS पोर्टल के माध्यम से होने वाली कटौती का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती कर दी जाती है।

जबकि सामूहिक रसोई में गैस, मसालों और रसोइयों का खर्च लगभग स्थिर रहता है। विद्यार्थियों की संख्या में मामूली बदलाव से रसोई का खर्च उसी अनुपात में कम नहीं होता।

उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति होने पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि बच्चों की भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो।

छात्रावास अधीक्षकों के परिवार के लिए अलग आवास बनाने की मांग

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने छात्रावास अधीक्षकों की कामकाजी परिस्थितियों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अधीक्षकों को 24 घंटे जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्हें पर्याप्त छुट्टी नहीं मिलती और परिवार के सदस्यों के साथ छात्रावास परिसर में रहने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

सिंहदेव ने मांग की है कि अधीक्षकों के परिवार के लिए छात्रावास से अलग आवासीय भवन बनाए जाएं। इससे अधीक्षक परिवार के साथ रह सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे।

कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं का भी उठाया मुद्दा

सिंहदेव ने छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए कई अन्य मांगें भी मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। इनमें शामिल हैं—

• बर्तन और सफाई सामग्री के लिए पर्याप्त बजट।

• प्राथमिक उपचार और आकस्मिक खर्च के लिए अलग राशि।

• ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा।

• शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को टीएसके ऐप की अनिवार्यता से छूट।

• अधीक्षक संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन।

मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह

टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देते हुए मेस भत्ते में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी की जाए। साथ ही अधीक्षकों की कार्य संबंधी समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।