कोरबा: सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा के अंतर्गत विभिन्न छात्रावासों में अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए 2021-22 में जारी निविदा के बाद भी ठेकेदारों द्वारा कार्य शुरू नहीं करने और काम का भुगतान लेने पर उनके खिलाफ 4 ठेकेदार फर्म और डाटा एंट्री ऑपरेटर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।वहीं संबंधित विभाग को अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने कहा गया है।

ठेकेदार मेसर्स श्री साई ट्रेडर्स पालीवाल बुक डिपो,बालाजी मंदिर रोड कोरबा, मेसर्स श्री साई कृपा बिल्डर्स ,मंगल भवन छुरी, और मेसर्स एम. एस. ए. कंस्ट्रक्शन, मेन रोड चैतमा,पाली और बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर ,जायसवाल हाउस ,कटघोरा तथा आदिवासी विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर कुश कुमार देवांगन द्वारा कार्य में गड़बड़ी किए जाने के कारण यह कदम उठाया गया है।इन सभी पर एफआईआर की गई है।

0 सीईओ की अध्यक्षता में हुई जांच

इस मामले की जांच सीईओ,जिला पंचायत कोरबा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई।सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उक्त छात्रावासों में शौचालय, रसोई, डाइनिंग हॉल और सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं। इन कार्यों के लिए ठेकेदारों को 80 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका था।

0 ये मामला भी डीएमएफ घोटाले का हिस्सा,वॉरियर पहले ही गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक ये सारे कार्य के लिए डीएमएफ से राशि जारी की गई थी।याद रहे डीएमएफ घोटाले में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू और सहायक आयुक्त माया वॉरियर को करीब दो साल पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।रानू साहू की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिहाई हुई है।जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत नहीं है।वही माया वॉरियर अभी भी जेल में है।छत्तीसगढ़ी व्यंजनों

0 इन अधिकारों की संलिप्तता मिली

इस मामले में मुख्य रूप से तत्कालीन माया वॉरियर,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, अजीत कुमार तिग्गा, सहायक आदिवासी विकास और राकेश वर्मा की भी संलिप्तता पाई गई है। इन सभी पर वित्तीय अनियमितता और विधिसंगत कार्यवाही के लिए विभागीय जांच संस्थित करने हेतु संबंधित विभाग से अनुशंसा की गई है।इन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।