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जेलों में 58 साल पुरानी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी, 7 प्रावधानों में संशोधन; जानिए क्या-क्या बदला
जेलों में 58 साल पुरानी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी, 7 प्रावधानों में संशोधन; जानिए क्या-क्या बदला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों के साथ व्यवहार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसी बंदी की सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता या पहले के रहन-सहन के आधार पर उसे जेल में विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। वहीं, बंदियों को काम सौंपने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली से काम का बंटवारा किया जाएगा।

राज्य सरकार ने करीब 58 साल पुराने कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य जेलों में जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक हैसियत के आधार पर होने वाले वर्गीकरण को समाप्त कर सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नवंबर 2026 में जारी अधिसूचना के बाद ये बदलाव लागू किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले जेल के नियम

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है। दरअसल, पत्रकार सुकन्या शांता ने देश की जेलों में जाति आधारित भेदभाव और बंदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपने की प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य आया था कि कुछ जेलों में सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम सामाजिक रूप से वंचित जातियों के बंदियों को दिए जाते थे, जबकि भोजन पकाने जैसी जिम्मेदारियां कथित तौर पर ऊंची जातियों के बंदियों को सौंपी जाती थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को संविधान के समानता के सिद्धांतों के खिलाफ माना था। अदालत ने राज्यों को जेल नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही आदतन अपराधियों से जुड़े कुछ भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई थी।

तीन महीने में करना था संशोधन, छत्तीसगढ़ में 22 महीने की देरी

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के फैसले में राज्य सरकारों को जेल नियमों में बदलाव के लिए तीन महीने का समय दिया था। इसके अनुसार जनवरी 2025 तक आवश्यक संशोधन किए जाने थे।

हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने नवंबर 2026 में संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना जारी की। इस तरह निर्धारित समयसीमा के करीब 22 महीने बाद राज्य में बदलाव अधिसूचित किए गए।

इससे पहले 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली की ओर से अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। अदालत ने दोनों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था।

अब रोटेशन से तय होगा कैदियों का काम

संशोधित नियमों के तहत जेलों में बंदियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपने के लिए रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। यानी किसी कैदी को उसकी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान के आधार पर कोई विशेष काम नहीं दिया जा सकेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक जाति या सामाजिक वर्ग के बंदियों पर सफाई अथवा अन्य विशेष कार्यों का स्थायी बोझ न पड़े।

हालांकि, शौचालयों की सफाई को रोटेशन प्रणाली से अलग रखा गया है। इस अपवाद के व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर संशोधित प्रावधानों में विस्तृत व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से सवाल भी उठ रहे हैं।

जेल की रसोई में काम करने का पुराना नियम भी खत्म

राज्य सरकार ने कारागार नियम 562 में भी संशोधन किया है। पहले जेलों में भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के चयन को लेकर एक विशेष वर्ग से संबंधित शर्त शामिल थी।

संशोधन के तहत रसोइयों के चयन से जुड़ी 'अन-अभ्यासिक वर्ग में से' होने की शर्त को हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य रसोई के काम में पुराने सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त करना है। अब भोजन बनाने की जिम्मेदारी भी समानता के सिद्धांतों के अनुरूप तय की जाएगी।

सामाजिक प्रतिष्ठा और शिक्षा के आधार पर नहीं मिलेगा विशेष दर्जा

कारागार नियम 385 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले इस नियम के तहत ऐसे विचाराधीन बंदियों को विशेष श्रेणी में रखने का प्रावधान था, जो अपनी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और पूर्व जीवनशैली के कारण उच्च जीवन स्तर के अभ्यस्त माने जाते थे।

सरकार ने संशोधन के जरिए इस तरह की सामाजिक और जीवनशैली आधारित शब्दावली को हटा दिया है। अब केवल ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा या पहले की आरामदायक जिंदगी के आधार पर किसी विचाराधीन बंदी को विशेष दर्जा देने का पुराना आधार समाप्त हो गया है।

नियम 307, 369 और 421 पूरी तरह समाप्त

राज्य सरकार ने कारागार नियमों में संशोधन करते हुए नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अलावा नियम 395 के उपनियम (8) के एक खंड में भी बदलाव किया गया है।

इन संशोधनों का उद्देश्य जेल नियमावली से ऐसे पुराने प्रावधानों को हटाना है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे।

विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों में क्या है अंतर?

जेलों में बंदियों की दो प्रमुख कानूनी श्रेणियां होती हैं।

  • विचाराधीन बंदी: ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है और अदालत ने अभी दोषी या निर्दोष होने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

  • सजायाफ्ता बंदी: ऐसे व्यक्ति जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई जा चुकी है।

नियम 385 में किया गया बदलाव विशेष रूप से विचाराधीन बंदियों को सामाजिक स्थिति और पूर्व जीवनशैली के आधार पर विशेष श्रेणी देने की व्यवस्था से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बंदियों के बीच सभी कानूनी अंतर या वैधानिक सुविधाएं समाप्त कर दी गई हैं।

जेलों में समानता की दिशा में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ सरकार के इन संशोधनों के बाद जेल प्रशासन को बंदियों के काम का आवंटन और वर्गीकरण नई व्यवस्था के अनुसार करना होगा। जाति आधारित काम का बंटवारा समाप्त करना और सामाजिक हैसियत के आधार पर मिलने वाले विशेष दर्जे की पुरानी व्यवस्था हटाना इस बदलाव के प्रमुख उद्देश्य हैं।

हालांकि, शौचालयों की सफाई को रोटेशन प्रणाली से बाहर रखने और नए नियमों के वास्तविक क्रियान्वयन पर नजर रखना भी जरूरी होगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेलों में संशोधित नियमों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।

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