प्रदेश में अभी सीएसआर राशि के व्यय पर राज्य शासन का अधिकार नहीं
0 पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने सीएसआर राशि के व्यय पर लगाए थे सवाल
रायपुर, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीएसआर मद का व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन से संपादित करने और भारत सरकार से आवश्यक समन्वय बनाने का आग्रह किया है।
उद्योग मंत्री देवांगन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में उल्लेख किया है की पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से सृजित होने वाली सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) मद से होने वाले कार्यों की जानकारी शासन से मांगी गई थी, छत्तीसगढ शासन स्तर पर उक्त मद में व्यय करने संबधी किसी भी प्रकार के नियम व अधिकार अंतर्निहित नहीं होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा न कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, और न ही सीएसआर से होने वाले व्यय की समीक्षा व सही जानकारी प्राप्त हो पा रही है।
मंत्री देवांगन ने सीएम विष्णुदेव साय से ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह किया है की सीएसआर का व्यय शासन स्तर पर किया जाए तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं में अभिवृद्धि हो पाएगी, साथ ही पर्यावरण को रहे नुकसान की भरपाई की जा सकी है। मंत्री देवांगन ने सीएसआर मद से होने वाले व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन से संपादित करने और इस संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने, भारत शासन से आवश्यक समन्वय करने का आग्रह किया है।
0 तो इस प्रयास से मिलेंगे सीएसआर के 1000 करोड़
प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक और निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट समेत सभी उद्योग सीएसआर मद के तहत सालाना 1 हजार करोड़ खर्च करते हैं। मंत्री देवांगन का प्रयास है की राज्य शासन के माध्यम से ये राशि खर्च हो ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ साथ ज्यादा जरूरत जैसे स्वास्थ, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई,आधारभूत संरचना पर सीएसआर राशि खर्च हो।
