राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग के गठन और राज्यों में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ड्राइवर संगठन ने 12 नवंबर से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि इस आंदोलन में देशभर के करीब पांच करोड़ ड्राइवर शामिल हो सकते हैं।

हड़ताल से ट्रक, बस और अन्य परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। संगठन का कहना है कि ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

संगठन ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र समेत चार राज्यों में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी नाराजगी के चलते अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का फैसला लिया गया है।

हड़ताल के कारण माल परिवहन और यात्री परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। ट्रकों का संचालन रुकने से रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।

पांच करोड़ ड्राइवरों के शामिल होने का दावा

अखिल भारतीय ड्राइवर संगठन की कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े और छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन का दावा है कि देशभर में करीब पांच करोड़ ड्राइवर इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं।

आंदोलन को सफल बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों में जनसंपर्क अभियान और बैठकें की जा रही हैं। संगठन का कहना है कि 12 नवंबर से पहले दिन ही पूरी ताकत के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके लिए ड्राइवरों से एकजुट होकर हड़ताल में शामिल होने की अपील की जा रही है।

2025 में आश्वासन के बाद स्थगित हुआ था आंदोलन

ड्राइवर संगठन के अनुसार, वर्ष 2025 में भी अपनी मांगों को लेकर ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। उस समय शासन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद करीब 36 घंटे में आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।

हालांकि, संगठन का आरोप है कि उस समय किए गए आश्वासनों के बावजूद मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और राज्यों में वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ड्राइवरों में नाराजगी बनी हुई है।

ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से चर्चा की अपील

दूसरी ओर, परिवहन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हड़ताल से पहले ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और संबंधित संगठनों के साथ बातचीत कर सहमति बनाने की जरूरत बताई है।

उनका कहना है कि बरसात के बाद से ही परिवहन कारोबार आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में हड़ताल होने पर कारोबार प्रभावित होने के साथ ड्राइवरों की आजीविका पर भी अतिरिक्त असर पड़ सकता है।

सफर और जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर

ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल का असर कितना व्यापक होगा, यह इसमें शामिल होने वाले चालकों और परिवहन संगठनों की भागीदारी पर निर्भर करेगा। यदि बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन सड़कों से दूर रहते हैं तो माल ढुलाई, बाजारों में सामान की उपलब्धता और परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।